पक्के काम, पूर्ण पगार! नाही तर होईल पूर्ण बहिष्कार!!
3 मार्च रोजी हजारो अंगणवाडी महिला, युवक, विद्यार्थी आणि कामगारांनी केला संसद भवनाला घेराव !
राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा लागू करण्याची केली मागणी!
देशभरातून आलेल्या हजारो बेरोजगार युवक-कामगारांनी काढला रामलीला मैदानापासून संसदेपर्यंत भव्य ‘रोजगार अधिकार मोर्चा’! 
सरकारवर रोजगाराच्या अधिकाराला मुलभूत अधिकारांमध्ये सामील करण्यासाठी बनवला दबाव!

या कार्यक्रमाचे फोटो व्हिडिओ आणि प्रेस कवरेज बघण्यासाठी हे फेसबुक पेज जरूर बघावे: https://www.facebook.com/CampaignforBSNEGA/
———————————–
नवी दिल्ली, 3 मार्च, रविवार.
आज देशभरातून आलेल्या हजारो युवक-कामगार अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांनी रोजगाराच्या पक्क्या अधिकारासाठी रामलीला मैदान ते संसदेपर्यंत भव्य ‘रोजगार अधिकार मोर्चा’ काढला. देशभरातील बेरोजगारीच्या समस्येशी झुंजणाऱ्या हजारो युवक-कामगार-महिलांनी केंद्र सरकारकडे ‘भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा’ पास करण्याची मागणी करत भव्य मोर्चाचे आयोजन केले. रोजगार अधिकाराला मूलभूत अधिकारांमध्ये सामील करण्यासाठी गेल्या एक वर्षापासून देशाच्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये नौजवान भारत सभा, दिशा विद्यार्थी संघटना, बिगुल मजदूर दस्ता, दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स अॅंड हेल्पर्स युनियन आणि विविध जनसंघटनांच्या बॅनरखाली ‘भगतसिंह राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा’ अभियान चालवले जात आहे. आज याच अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये रामलीला मैदानावरून हजारोंच्या संख्येने एकत्र होऊन दुसऱ्या ‘रोजगार अधिकार मोर्चा’ची सुरुवात झाली. हातामध्ये आपल्या मागण्यांचे बॅनर घेऊन शेकडोंच्या संख्येने अंगणवाडी महिला कर्मचारी, त्यांची मुलं, आणि परिवारातील व्यक्तींनी मोर्च्याची सुरुवात केली. त्यांच्या मागे सर्व युवक-कामगारांचा जथा नारे देत आणि सामान्य जनतेमध्ये पत्रकांचे वितरण करत रामलीला मैदानावरून मोर्चा निघाला. ‘प्रत्येक हाताला काम द्या, नाहीतर खुर्च्या खाली करा’, ‘राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा पास करा’, ‘शिक्षण आणि रोजगार, आमचा जन्मसिद्ध अधिकार!’, ‘प्रत्येक घरात बेरोजगार, कोण याला जबाबदार, टाटा बिर्ला अंबानी अदानीचे सरकार, हे सगळे याला जबाबदार’ अशा बेरोजगारी विरोधी गगनभेदी घोषणा देत आंदोलकांनी पूर्ण शिस्तीमध्ये आपला मोर्चा काढला. दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र आणि बिहारच्या विविध भागांमधून आलेल्या युवक-कामगारांनी आणि अंगणवाडी महिला कर्मचारी, घरगुती कामगार, औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार यांनी संसद भवनाजवळ सभेमध्ये मोर्चाचा समारोप केला.

‘भगतसिंग राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा’ संयोजन समितीचे सदस्य अजय यांनी मत मांडले की “जर रोजगाराच्या अधिकाराला जगण्याचा अधिकार म्हटले तर काही अतिशयोक्ती नाही. परंतु देशांमध्ये दीर्घकाळापासून बेरोजगारीचे संकट वाढत चालले आहे. अनेक सरकारे आली आणि गेली परंतु लोकसंख्येच्या प्रमाणात रोजगार वाढणे तर दूरच, तो घटत चालला आहे.”. त्यांनी पुढे म्हटले की देशातील पंतप्रधानापासून सरकारचे सर्व मंत्रीगण गरीब कष्टकरी जनतेप्रती अत्यंत असंवेदनशील भूमिका घेत त्यांना ‘भजी तळण्यासाठी’ आणि ‘भीक मागण्यासाठी’ सांगत आहेत. यातूनच सिद्ध होते की बेरोजगारी समाप्त करण्यासाठी आणि नवीन रोजगार निर्माण करण्यासाठी हे सरकार किती तत्पर आहे. त्यांनी म्हटले की नवीन सरकारी रोजगार निर्माण होत नाहीयेत, सार्वजनिक क्षेत्राची बरबादी चालूच आहे. केंद्र आणि राज्य स्तरावर लाखो पद रिक्त आहेत. भरत्या लटकावून ठेवल्या आहेत, सरकारी भर्ती करूनही नियुक्ती (जॉयनिंग) देत नाहीये. परिक्षा आणि इंटरव्ह्यू देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये युवकांचा वेळ आणि आरोग्याचे नुकसान तर होतच आहे, सोबतच आर्थिक दृष्ट्याही कंबर तुटली जात आहे. अशामध्ये आज राज्यघटनेच्या कलम 14 आणि 21ची प्रतिष्ठा तेव्हाच शिल्ल्लक राहू शकते जेव्हा प्रत्येक व्यक्तीकडे रोजगार असेल. यामुलेच आज आपण लोक इथे एकत्र झालो आहोत जेणेकरून देशाच्या संसदेमध्ये बसलेल्या नेत्यांना आणि मंत्र्यांना आठवण देऊ शकू की ज्या जनतेकडून मतं घेऊन ते सत्तेत आले आहेत, आणि आज राज्यघटनेचं रक्षण करण्याचा दावा करत आहेत, ती जनता आज अधिकारांसाठी उभी ठाकली आहे आणि आपले अधिकार घेऊनच मानेल.”

या अभियानाच्या दिल्ली संयोजन समितीच्या शिवानी (दिल्ली स्टेट आँगनवाड़ी वर्कर्स अॅंड हेल्पर्स यूनियन च्या अध्यक्ष) यांनी म्हटले की रोजगार आणि लोकांच्या मुलभूत गरजांशी जोडलेल्या सर्व मुद्यांवर अपयशी मोदी सरकारने आता लोकांचे ध्यान भरकटवण्यासाठी युद्धाचे वातावरण बनवण्याचा प्रयत्न चालू केला आहे. निवडणुकीच्या ठीक अगोदर आता मोदी सरकारद्वारे अंधराष्ट्रवादातून निर्माण होणारे युद्ध थोपवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यांनी म्हटले की जर काही अहवाल आणि आकड्यांवर नजर टाकली तर रोजगारहिनतेच्या मामल्यामध्ये आपण कमीतकमी स्वत:ला दोष देणे तरी बंद करु. त्यांनी म्हटले की एन.एस.एस.ओ. च्या अहवालानुसार बेरोजगारी दराने गेल्या 45 वर्षांचे रेकॉर्ड तोडले आहे आणि नुकत्याच आलेल्या सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमीच्या (सी.एम.आय.आय.) च्या अहवालानुसार 2018 मध्ये 1 कोटी 10 लाख लोकांना नोकरीतून काढण्यात आले. देशामध्ये प्राथमिक-उच्च-प्राथमिक शिक्षकांची जवळपास 10 लाख पदं, पोलिस विभागामध्ये जवळपास 5,49,025 पदं खाली आहेत. दिल्लीमध्ये 2013 मध्ये 9.13 लाख बेरोजगार होते जो आकडा 2014 मध्ये वाढून 10.97 लाख आणि 2015 मध्ये 12.22 लाख झाला. नोटबंदी आणि जीएसटीच्या नंतर तर स्थिती समोरच आहे की दिल्लीमध्येच लाखो लोकांच्या तोंडून घास काढून घेतला गेला. आम आदमी पक्षाने 55,000 रिकामी पदं लगेच भरण्याचा आणि ठेकेदारी प्रथा बंद करण्याची गोष्ट केली होती पण रोजगाराच्या प्रश्नावर आम आदमी पक्ष इतर पक्षांपेक्षा काही वेगळा नाही.”

कामगारवर्गीय वर्तमानपत्र ‘मजदूर बिगुल’ चे संपादक अभिनव यांनी मत ठेवले की “मोदी सरकारचा मजूर विरोधी चेहरा आज या देशातील कामगार-कष्टकरी जनतेसमोर उघडा पडला आहे. ‘अच्छे दिनां’ची गोष्ट करणारे सरकार आपल्यामध्ये ‘बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार’ सारखे नारे देत आले होते आणि सत्ता मिळताच त्यांनी मजूर विरोधी, गरिब विरोधी धोरणे लागू करणे चालू केले. आपल्या देशाचे प्रधान सेवक उर्फ प्रधानमंत्री स्वत:ला फक्त ‘कामगार नं-1’ म्हणतात पण देशातील मजूरांना किमान वेतनासारखे श्रम कायदे सक्तीने लागू करण्याच्या जागी ते म्हणतात की देशातील लेबर इंस्पेक्टर सारखी पदंच समाप्त केली पाहिजेत. त्यांनी म्हटले की गेल्या वर्षी 2018 साली मोदी सरकारने एका गॅझेटद्वारे ‘इंडस्ट्रियल एम्प्लोयमेंट (स्टॅंडींग ऑर्डर्स) सेंट्रल रुल्स 1946’ मध्ये बदल करून टेक्सटाईल उद्योगामध्ये निश्चित कालावधीच्या रोजगाराला समाप्त केले आहे. यानंतर कारखानदार वाटेल तेव्हा वाटेल त्याला कामावर ठेवू शकतो आणि काढू शकतो. या निर्णयामुळे लाखो मजूर एका झटक्यात बेरोजगार होऊ शकतात याची चिंता न करता मोदी सरकारने हा आदेश काढला आहे. आज आपल्या देशामध्ये 25 कोटींपेक्षा जास्त लोक बेरोजगारीने त्रस्त आहेत आणि जर सरकार याच पद्धतीने मजूर-विरोधी धोरणे लागू करत राहिले तर ही संख्या अजून वाढेल. आपल्या देशातील युवक आणि कामगारांनी एक गोष्ट नक्की समजून घेतली पाहिजे की बेरोजगारी ही भांडवली व्यवस्थेचेच एक अंग आहे. भांडवलदार आपल्या जास्तीत जास्त नफ्याच्या हवसेला पूर्ण करण्यासाठी मजूरांना त्यांचे न्याय्य वेतनही देत नाहीत. मजूरांकडून त्यांच्या श्रमाचा पैसा हिसकावून घेऊनच भांडवलदार आपल्या तिजोऱ्या भरत राहतात. अशामध्ये भांडवलदारांना नेहमीच सडकेवर बेरोजगारांच्या फौजेची आवश्यकता असते. जेणेकरून जर काम करणाऱ्या मजूरांनी आपला अधिकार मागितला तर ते लगेच त्यांना कामावरून काढून बेरोजगारांच्या फौजेमध्ये भरती करू शकतील. या कुचक्रामुळेच आज बेरोजगारीने इतके भयावह रूप धारणे केले आहे. यामुळेच आज सर्व युवक-कामगारांसाठी गरजेचे आहे की त्यांनी संघटीत होऊन एक साथ उभे रहावे आणि आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष करावा.

भारताच्या क्रांतिकारी कामगार पक्षाचे (Revolutionary Workers Party of India, RWPI) प्रवक्ते सनी सिंह यांनी सांगितले की बसनेगा अभियान आणि कामाच्या अधिकाराच्या संघर्षाला आर.डब्ल्यु.पी.आय. आपले पूर्ण समर्थन देत आहे. त्यांनी म्हटले की त्यांचा पक्ष हा वायदा करत आहे की येत्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचे उमेदवार विजयी झाल्यास ते या सगळ्या प्रश्नांना पूर्ण करवण्यासाठी संसदेत प्रश्न उपस्थित करतील आणि संघर्ष करतील.

नौजवान भारत सभेतर्फे हरियाणाचे अरविंद यांनी तसेच पुणे, महाराष्ट्र येथील अभिजित यांनी आपले मत प्रदर्शित केले. रोजगाराच्या संघर्षाला राज्याच्या स्तरावर तीव्र करण्याचे आणि राज्य सरकारांकडेही रोजगाराच्या अधिकाराची मागणी तीव्र करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

आंदोलकांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन, हजारो व्यक्तींच्या सह्यांसहीत, प्रधानमंत्री, केंद्रिय श्रम मंत्री, दिल्लीचे मुख्यमंत्री, दिल्लीचे श्रम मंत्री यांना दिले आणि त्यांना आवाहन केले की कोणताही विलंब न करता या मागण्यांना ध्यानात घेऊन त्यांना पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलावीत.

शेवटी मोर्चामध्ये सामील सर्व कामगार, विद्यार्थी, युवक, अंगणवाडी महिला कर्मचारी यांनी 3 शपथा घेत सर्व निवडणुकबाज पक्षांसमोर आव्हान प्रस्तुत केले. पहिली शपथ, त्या प्रत्येक पक्षावर बहिष्कार जो लिखित, कायदेशीरपणे सत्तेमध्ये आल्यावर 24 तासांच्या आत ‘बसनेगा’ कायदा पास करण्याचे आश्वासन देणार नाही. दुसरी शपथ – धार्मिक उन्माद पसरवणाऱ्या, कामगार-अंगणवाडी महिला-दलित-अल्पसंख्याक विरोधी भाजपच्या बहिष्काराची घेतली. आणि तिसरी व शेवटची शपथ जन-विरोधी आणि भांडवलाचे पाय चाटणाऱ्या मीडीयाच्या बहिष्काराची घेण्यात आली.

नौजवान भारत सभेच्या सांस्कृतिक गटातर्फे क्रांतिकारी गीत सुद्धा प्रस्तुत करण्यात आले.