रामलीला मैदान से संसद मार्ग मार्च, दिल्ली! 25 मार्च, 2018 (रविवार), सुबह 11 बजे!! सभी शामिल हो!!!
‘भगतसिंह राष्ट्रीय रोज़गार गारण्टी कानून’ पारित करो!
भाइयो, बहनो और साथियो! रोज़गार के अधिकार को जीने का अधिकार कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन देश में लम्बे समय से बेरोज़गारी का संकट बढ़ता ही चला जा रहा है। तमाम सरकारें आयीं और चली गयीं किन्तु आबादी के अनुपात में रोज़गार बढ़ने तो दूर उल्टा घटते चले गये। सरकारी नौकरियाँ नाम मात्र के लिए निकल रहीं हैं, सार्वजनिक क्षेत्रों की बर्बादी जारी है। केन्द्र और राज्यों के स्तर पर लाखों-लाख पद खाली पड़े हैं। भर्तियों को लटकाकर रखा जाता है, सरकारें भर्तियों की परीक्षाएँ करने के बाद भी उत्तीर्ण उम्मीदवारों को नियुक्तियाँ नहीं देतीं! परीक्षाएँ और इण्टरव्यू देने में युवाओं के समय, स्वास्थ्य दोनों का नुकसान होता है तथा आर्थिक रूप से परिवार की कमर ही टूट जाती है। नये रोज़गार सृजित करने का वायदा निभाने की बात तो दूर की है, सरकारें पहले से मौजूद लाखों पदों पर रिक्तियों को ही नहीं भर रहीं हैं। सरकारी खजाने से नेताओं, मन्त्रियों, नौकरशाहों की सुरक्षा और ऐयाशी पर खर्च होने वाले अरबों रुपये अप्रत्यक्ष करों के रूप में हमारी जेबों से ही वसूले जाते हैं, तो क्या बदले में हमें शिक्षा-रोज़गार की बुनियादी सुविधाएँ भी नहीं मिलनी चाहिए? उल्टे आज महँगाई लोगों की कमर तोड़ रही है, व्यापक जनता के लिए रोज़गार ‘आकाश कुसुम’ हो गये हैं, कॉर्पोरेट घरानों के सामने सरकारें दण्डवत हैं तथा सत्ता के ताबेदारों ने बड़ी ही बेहयाई के साथ बेरोज़गारी के घाव को कुरेद-कुरेद कर नासूर बना दिया है। ऊपर से नये रोजगार पैदा करने में असमर्थ प्रधानमंत्री मोदी पकौड़े तलकर मात्र 200 रूपये कमाने को भी रोजगार घोषित कर बेरोजगारों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं।
तुम नहीं ये व्यवस्था ही नालायक है!
बेरोजगारी का संकट पूँजीवादी व्यवस्था की पैदावार है। मुट्ठीभर लोगों के मुनाफे के लिए चलने वाली पूँजीवादी व्यवस्था में सबके लिए नौकरियां पैदा ही नहीं हो सकती। उल्टा बेरोजगारों की संख्या ज्यादा होने के कारण मजदूरों को कम पगार पर काम करवाकर मालिक अपना नफा बढाते हैं। कल्याणकारी नीतियों से भी अब सरकार ने मूँह मोड़ लिया है जिससे थोड़ी बहुत नौकरियां पैदा होती थी। आज हालत ये है कि पहले से मौजूद सीटें ही नहीं भरी जा रही। ‘लायक’ उम्मीदवार नही मिलते, नौकरी योग्य शिक्षा नहीं है, परीक्षा में नम्बर कम है जैसे भ्रम पैदा कर बेरोजगारों में ही कोई दोष है, ऐसा इस व्यवस्था में सिखाया जाता है और बेरोजगारी का ठीकरा उनके ही माथे फोड़ दिया जाता है। लेकिन असल में बेरोजगार लोग नहीं बल्कि ये व्यवस्था ही नालायक है।
बेरोज़गारी की भयंकरता की कहानी, कुछ आँकड़ों की ज़ुबानी!
कुछ रिपोर्टों और आँकड़ों पर निगाह डालने पर रोज़गारहीनता के मामले में हम कम-से-कम स्वयं को तो कोसना बन्द कर देंगे! राज्यसभा में कैबिनेट राज्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद ने माना कि कुल 4,20,547 पद तो अकेले केन्द्र में खाली पड़े हैं। देश भर में प्राइमरी-अपर-प्राइमरी अध्यापकों के क़रीब 10 लाख पद, पुलिस विभाग में 5,49,025 पद, 47 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 6 हज़ार पद, 363 राज्य विश्वविद्यालयों में 63 हज़ार पद रिक्त हैं, 36 हज़ार सरकारी अस्पतालों में 2 लाख से ज़्यादा डॉक्टरों के तो 11,500 मनोचिकित्सकों के पद खाली पड़े हैं। केन्द्र और राज्यों के स्तर पर क़रीब बीसियों लाख पद खाली हैं। एक ओर पाखण्डी गोबर-गणेशों को भारत “विश्वगुरू” बनता दिख रहा है दूसरी ओर यहाँ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों में आधे से अधिक पद तो खाली ही पड़े हैं! भाजपा के दिग्गजों ने कभी एक करोड़ तो कभी दो करोड़ रोज़गार देने के चुनावी जुमले उछाले थे किन्तु साढ़े तीन साल बीत जाने के बाद आधिकारिक श्रम ब्यूरो के आँकड़ों के मुताबिक सिर्फ 5 लाख नयी नौकरियों को जोड़ा गया है। वर्ष 2012 में भारत की बेरोज़गारी दर 3.8 प्रतिशत थी जो 2015-16 में 5 प्रतिशत पहुँच गयी। श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण 2013-14 और 2015-16 के बीच 37.4 लाख नौकरियों की कमी दर्शाता है। इपीडब्ल्यू के एक लेख के मुताबिक रोज़गार में कमी 53 लाख तक पहुँच गयी है। केन्द्रीय श्रम मन्त्रालय के आँकड़ों के मुताबिक वर्ष 2015 और 2016 में क्रमश: 1.55 लाख और 2.31 लाख (पिछले आठ सालों में सबसे कम) नयी नौकरियाँ सृजित हुईं। 1991 में लागू की गयी उदारीकरण-निजीकरण की नीतियों ने रोज़गार पर ग्रहण लगाना शुरू कर दिया था, मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2009 में 10 लाख नयी नौकरियाँ सृजित हुईं थीं जोकि ‘ऊंट के मुँह में जीरा’ थीं किन्तु इसके बाद तो हालत बद से बदतर होती चली गयी। सर्वे बताते हैं कि मोदी राज में संगठित-असंगठित क्षेत्र में 2 करोड़ रोज़गार छीने गये हैं। सांख्यिकी मन्त्रालय के आँकड़ों की मानें तो भारत में 15 से 29 बरस के बीच की आयु के 33,33,65,000 युवा हैं। ‘ओईसीडी’ की रिपोर्ट कहती है कुल युवाओं की उक्त संख्या में से 30 प्रतिशत न तो पढ़ाई करते हैं और न ही कोई नौकरी। साल 2013 के श्रम और रोज़गार मंत्रालय के ही एक आँकड़े के अनुसार ग्रामीण और शहरी स्नातक (ग्रेजुएट) युवाओं में क्रमशः 36.4 प्रतिशत और 26.5 प्रतिशत बेरोज़गारी दर अनुमानित है। सरकारी आँकड़ों की सीमा को समझते हुए प्रच्छन्न और अर्धबेरोज़गारों को जोड़ दें तो बेरोज़गारों का असल आँकड़ा 25 करोड़ से भी ज़्यादा बैठेगा। 2015 में यूपी में चपरासी की 368 पोस्ट के लिए पीएचडी, इंजीनियर समेत कुल 23 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। ये बेरोजगारी की तस्वीर दिखाने के लिए काफी है।
दिल्ली में 2013 में 9.13 लाख बेरोज़गार थे जोकि 2014 में बढ़कर 10.97 लाख हो गये यही नहीं 2015 में इनकी संख्या 12.22 लाख हो गयी। नोटबन्दी और जीएसटी के बाद के हालात तो सामने ही हैं जब दिल्ली में ही लाखों लोगों के मुँह से निवाला छीन लिया गया। आम आदमी पार्टी ने 55,000 खाली पदों को तुरन्त भरने और ठेका प्रथा ख़त्म करने की बात की थी किन्तु रोज़गार से जुड़े तमाम मामलों में यहाँ भी वही ‘ढाक के तीन पात’ हैं। हरियाणा में बढ़ती बेरोज़गारी की हालत की बात करें तो 1966 में यहाँ रोज़गार दफ़्तर में कुल 36,522 लोगों के नाम दर्ज थे जोकि 2009 में बढ़कर 9,60,145 हो गये। यह तो 2017 की ही बात है जब मदवि, रोहतक में चपरासी के मात्र 92 पदों के लिए 22 हज़ार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। हरियाणा में लाखों युवाओं को रोज़गार के अवसर मुहैय्या कराने का वायदा करने वाली भाजपा सरकार अब कभी तो जातिवाद और आरक्षण का धुआँ उड़ा देती है; कभी गाय की पूँछ पकड़ लेती है; कभी शतुरमुर्ग की तरह “सरस्वती नदी” में अपनी गर्दन घुसा लेती है तो कभी गीता के नाम पर पाखण्ड रचने लगती है!
हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 5 लाख सरकारी पदों को खत्म करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के स्कूलों में 30 हजार पद खाली है। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले बेरोजगारों की संख्या लाखों में है। चतुर्थ श्रेणी के पद भरने सरकार ने पूरी तरह बन्द कर दिये हैं व अभी 40 हजार पद खत्म कर रही है। जून 2016 में मुंबई में कुली के 5 पदों की भर्ती के लिए 2424 उम्मीदवार आये जिसमें से 984 डिग्रीधारी थे।
देश की जनता के साथ भारतीय राज्य का छल
भारतीय राज्य और सरकारें देश के संविधान को लेकर खूब लम्बी-चौड़ी बातें करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि ‘सभी को समान नागरिक अधिकार’ मिलने चाहिए और अनुच्छेद 21 के अनुसार ‘मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार’ सभी को है। किन्तु ये अधिकार देश की बहुत बड़ी आबादी के असल जीवन से कोसों दूर हैं। क्योंकि न तो देश स्तर पर एक समान शिक्षा-व्यवस्था लागू है तथा न ही देश में करोड़ों लोगों के लिए पक्के रोज़गार की कोई गारण्टी है। हर काम करने योग्य स्त्री-पुरूष को रोज़गार का अधिकार मिलना ही सही मायने में उसका ‘जीने का अधिकार’ है। मनरेगा में सरकार ने पहली बार माना था कि रोज़गार की गारण्टी देना उसकी ज़िम्मेदारी है किन्तु यह योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयी। न केवल ग्रामीण और न केवल 100 दिन बल्कि हरेक के लिए उचित जीवनयापन योग्य पक्के रोज़गार के प्रबन्ध की ज़िम्मेदारी सरकारों की बनती है, यह हमारा जायज़ हक़ है। जिसका सीधा सा कारण यह है कि सरकारी खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा जनता से आने वाले अप्रत्यक्ष करों से भरता है। यदि सरकारें जनता को शिक्षा-रोज़गार-चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएँ तक नहीं दे पाती तो फ़िर ये हैं ही किसलिए? पूँजीपतियों को तो करोड़ों-अरबों रुपये और सुविधाएँ खैरात में मिल जाते हैं, बैंकों का अरबों-खरबों रुपये धन्नासेठों के द्वारा बिना डकार तक लिए निगल लिया जाता है। दूसरी तरफ़ आम ग़रीब लोग व्यवस्था का शिकार बनाकर तबाही-बर्बादी में धकेल दिये जाते हैं!
हर हाथ को काम दो! वरना गद्दी छोड़ दो!!
ज़रा दिमाग पर जोर डालकर सोचने पर हम समझ सकते हैं कि सभी को रोज़गार देने के लिए तीन चीज़ें चाहिए (1) काम करने योग्य हाथ (2) विकास की सम्भावनाएँ (3) प्राकृतिक संसाधन। क्या हमारे यहाँ इन तीनों चीज़ों की कमी है? अब सवाल सरकारों की नीयत पर उठता है। पूँजीपरस्त और जनविरोधी नीतियों को लागू करने में कांग्रेस-भाजपा से लेकर तमाम रंगों-झण्डों वाले चुनावी दल एकमत हैं, विरोध की नौटंकी केवल विपक्ष में बैठकर ही की जाती है! धर्म, जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाली चुनावी पार्टियाँ केवल अपनी गोटियाँ लाल करने के लिए हमें आपस में बाँटती हैं। ये किसी की सगी नहीं, अन्यथा ये खाली पदों को भरतीं और शिक्षा-रोज़गार-स्वास्थ्य के लिए नीतियाँ बनातीं। असल बात यह है कि मौजूदा तमाम चुनावी पार्टियों का मकसद ही आम जनता को ठगना है। और आज लुटरों के सभी दलों में से भाजपा ही पूँजीपतियों को रास आ रही है। साथियो! सवाल हम पर भी उठता है कि क्या हम इस अँधेरे दौर को अपनी नियति मानकर बैठ जायें? सरकारी अन्याय और अन्धेरगर्दी पर हम ही नहीं बोलेंगे तो भला कौन बोलेगा? धर्म-जाति-आरक्षण के नाम पर हम कब तक आपस में ही एक-दूसरे का सिर फोड़ते रहेंगे? हम केवल और केवल अपनी एकजुटता के बल पर शिक्षा-स्वास्थ्य-रोज़गार से जुड़े अपने हक़-अधिकार हासिल कर सकते हैं। छात्रों-युवाओं को इस बात को गहराई से समझना होगा। गैरज़रूरी मुद्दों पर झगड़ों-दंगों से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसे हम जितना जल्दी समझ जायें उतना बेहतर है वर्ना आने वाली पीढ़ियाँ हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी! अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए हमने ‘भगतसिंह राष्ट्रीय रोज़गार गारण्टी कानून’ पारित कराने हेतु अभियान शुरू किया है। आप भी इस अभियान का हिस्सा बनें, रोज़गार के ज़रूरी सवाल पर हमारे साथ मिल-बैठकर विचार करें तथा 25 मार्च 2018 (रविवार) को सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए सुबह 11 बजे दिल्ली रामलीला मैदान पहुँचें! हमारी प्रमुख माँगें हैं:-
- ‘हरेक काम करने योग्य नागरिक को स्थायी रोज़गार व सभी को समान और निःशुल्क शिक्षा’ के अधिकार को संवैधानिक संशोधन करके मूलभूत अधिकारों में शामिल करो।
- केन्द्र और राज्यों के स्तर पर जिन भी पदों पर परीक्षाएँ हो चुकी हैं उनमें उत्तीर्ण उम्मीदवारों को तत्काल नियुक्तियाँ दो।
- केन्द्र और राज्यों के स्तर पर तुरन्त प्रभाव से ज़रूरी परीक्षाएँ आयोजित कराके सभी खाली पदों को जल्द से जल्द भरो।
- ‘भगतसिंह राष्ट्रीय रोज़गार गारण्टी कानून’ पारित करो; गाँव-शहर दोनों के स्तर पर 365 दिनों के पक्के रोज़गार की गारण्टी दो, रोज़गार न दे पाने की सूरत में सभी को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रतिमाह गुजारे योग्य बेरोज़गारी भत्ता प्रदान करो।
- नियमित प्रकृति के कार्य पर ठेका प्रथा तत्काल प्रतिबन्धित की जाये, सरकारी विभागों में नियमित प्रकृति का कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों को स्थायी किया जाये और ऐसे सभी पदों पर स्थायी भर्ती की जाये।
नौजवान भारत सभा, दिशा छात्र संगठन, क्रान्तिकारी मज़दूर मोर्चा
दिल्ली सम्पर्क: बी, 100 मुकुन्द विहार करावल नगर, दिल्ली फ़ोन : 9289498250, 9873358124, 9599458044
हरियाणा सम्पर्क: 9991908690 (नरवाना), 8685030984 (कैथल), 8010156365 (रोहतक), 9996036595 (जाखल)
महाराष्ट्र संपर्क:
- मुंबई – शहीद भगतसिंह पुस्तकालय, रूम 204, हिरानंदानी बिल्डींग, लल्लूभाई कंपाऊंड, मानखुर्द (प), मुंबई.
फोन नं. – 9619039793, 9145332849 - अहमदनगर संपर्क: शहीद भगतसिंह पुस्तकालय, सिद्धार्थनगर, गुगळे क्लिनिक के पीछे, अहमदनगर.
फोन नं. – 9156323976, 7385242011 - पुणे संपर्क: 9422308125
वेबसाइट – www.bsnega.com, फेसबुक पेज – www.fb.com/campaignforbsnega