रामलीला मैदान ते संसद मार्ग, दिल्ली : मोर्चामध्ये  सामील व्हा! चलो दिल्ली! २५ मार्च २०१८ (रविवार), सकाळी ११ वाजता!
‘भगतसिंह राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा’ झालाच पाहिजे! रोजगार हमी संघर्षासाठी एकजूट व्हा! रोजगाराचा अधिकार, मुलभूत अधिकार झालाच पाहिजे!

 मित्रहो! रोजगाराचा हक्क म्हणजे जगण्याचा हक्क म्हटलं तर अतिशयोक्ती होणार नाही. पण देशात बऱ्याच काळापासून बेरोजगारीचे संकट वाढतच चाललं आहे. अनेक सरकारं आली आणि गेली पण लोकसंख्येच्या प्रमाणात रोजगार वाढणे तर दूरच, उलट रोजगार कमी होत गेलेत. सरकारी भरत्या खुंटीला टांगून ठेवल्या आहेत, नोकरीच्या परिक्षा पास झाल्यावरही सरकार पास झालेल्या उमेदवारांना नोकरी देत नाहीये. परिक्षा आणि इंटरव्ह्यू देण्यामध्ये युवकांचा वेळ, आरोग्य आणि पैसे वाया जात आहेत आणि पार कंबर मोडायची वेळ आली आहे. नवीन रोजगार तर दूरच, सरकार रिक्त असलेल्या लाखो जागा सुद्धा भरत नाहीये. रोजगार म्हणजे एक दु:स्वप्नच बनले आहे. सत्ताधाऱ्यांनी निर्दयपणे बेरोजगारीच्या जखमेला कोरून कोरून चिघळवले आहे आणि २०० रुपये रोज कमावून बेरोजगारांनी भजी तळावीत असे म्हणत पंतप्रधान जखमेवर मीठ चोळत आहेत!

तुम्ही नाही, ही व्यवस्थाच नालायक आहे!

बेरोजगारीचे संकट हे भांडवली व्यवस्थेचा परिणाम आहे. मूठभरांच्या नफ्यासाठी चालणाऱ्या भांडवली व्यवस्थेत फार नोकऱ्या निर्माण होऊच शकत नाही. उलट बेरोजगारांची संख्या जास्त असल्यामुळेच कामगारांना कमी पगारात राबवून मालक आपला नफा वाढवतात. कल्याणकारी सरकार ज्या थोड्याफार नोकऱ्या निर्माण करू शकते त्या जबाबदारीपासून सुद्धा सरकार अंग काढ्त आहे; इतकेच काय निर्माण केलेल्या जागा सुद्धा भरल्या जात नाहीयेत. ‘लायक’ उमेदवार मिळत नाहीत, नोकरीलायक शिक्षण नाही, कमी मार्क पडले वगैरे वैचारिक भ्रम निर्माण करून तुमच्यातच काहीतरी कमी आहे असे ही व्यवस्था शिकवते आणि बेरोजगारीचा दोष तुमच्याच माथी मारते. खरेतर तुम्ही नाही, ही व्यवस्थाच नालायक आहे!

बेरोजगारीची भीषणता: आकड्यांमध्ये

विभाग	रिक्त जागा
केंद्र सरकार	४ लाख
प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षक	१० लाख
पोलिस	५.५ लाख
सरकारी डॉक्टर	२ लाख
राज्यांमधील कॉलेजं	६३ हजार
रेल्वे	२.२५ लाख
पोस्ट	४९ हजार

शेजारच्या चौकटीतील आकड्यांसोबतच केंद्र आणि राज्यांच्या स्तरावर विविध प्रकारची २० लाख पदं रिक्त आहेत. ‘विश्वगुरू’ बनू पाहणाऱ्या देशात शिक्षणसंस्था, दवाखान्यांमध्ये निम्याहून जास्त जागा खाली आहेत. बेरोजगारीचा दर २०१२ मधील ३.८ टक्यांवरून २०१५-१६ मध्ये ५ टक्क्यांवर पोहोचला. श्रम ब्युरोच्या २०१३-१४ आणि २०१५-१६ च्या सर्वे नुसार ३७.४ लाख नोकऱ्यांची कमतरता आहे. भाजपच्या लफ्फेबाज नेत्यांनी निवडणुकांमध्ये कधी एक कोटी तर कधी दोन कोटी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले होते पण साडेतीन वर्षे गेल्यानंतर श्रम ब्युरोच्या माहितीनुसार फक्त ५ लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. १२५ कोटी लोकसंख्येच्या देशात इतक्या कमी नोकऱ्या म्हणजे जणू उंटाच्या तोंडात जीरा! मोदींच्या राज्यात संघटीत-असंघटीत क्षेत्रातील २ कोटी नोकऱ्या नष्ट झाल्या आहेत. युपीएससी परिक्षा देणाऱ्यांचा आकडा १० वर्षात ३ लाखांवरून १० लाखावर गेला आहे; २०१५ साली उत्तरप्रदेशात शिपायाच्या ३६८ जागांसाठी पीएचडी, इंजिनिअर धरून २३ लाख अर्ज गेले, यातून बेरोजगारीचा आवाका लक्षात यावा. यातच केंद्र सरकार ५ वर्षे न भरलेली जवळपास ५ लाख पदं रद्द करू पहातेय. नोटबंदी आणि जीएसटीने तर भारतातील लाखो लोकांच्या तोंडचा घास काढून घेतला. आम आदमी पक्षाने ५५,००० रिकाम्या जागा भरण्याची आणि ठेकेदारी प्रथा रद्द करण्याची घोषणा केली होती पण त्यांनीही जनतेला धोकाच दिला. या बाबतीत सर्व प्रस्थापित राजकीय पक्ष एकाच माळेचे मणी आहेत.

महाराष्ट्रात सरकारने जवळपास ५ लाख सरकारी नोकऱ्या रद्द करण्याचे नियोजन केले आहे.. शाळांमध्ये जवळपास ३० हजार जागा रिक्त आहेत; शिक्षक पात्रता परिक्षा पास झालेल्या बेरोजगारांची संख्या लाखावर आहे; चतुर्थश्रेणीच्या सर्व जागा भरणे सरकारने बंद केले आहे आणि जवळपास ४० हजार पदे रद्द करत आहे. जून २०१६ मध्ये मुंबईत हमालांच्या ५ जागांसाठी २४२४ अर्ज आले, ज्यात ९८४ पदवीधर होते! लाखो लोकांना रोजगार देण्याचे आश्वासन देणारे सरकार कधी जातीयवाद तर कधी आरक्षणाचा धुरळा उडवत असते; ते कधी गाईचे शेपूट धरतात; तर कधी नकली देशभक्तीच्या नावाने गळे काढत बसतात.

भारतीय राज्यसत्तेची देशातील जनतेशी दगाबाजी

भारतातील राज्यसत्ता आणि सरकारं राज्यघटनेला घेऊन मोठमोठ्या बाता मारत असतात. घटनेच्या कलम १४ नुसार ‘सर्वांना समान नागरिक अधिकार’ मिळाले पाहिजेत आणि कलम २१ नुसार ‘सन्मानाने जगण्याचा अधिकार’ सर्वांना आहे. परंतु हे अधिकार देशातील मोठ्या लोकसंख्येपासून अनेक कोस दूर आहेत. कारण ना देशाच्या स्तरावर समान शिक्षण व्यवस्था आहे ना देशातील कोट्यवधी लोकांसाठी रोजगाराची हमी. काम करू शकणाऱ्या प्रत्येक स्त्री-पुरूषाला रोजगाराचा अधिकार मिळणे हाच खऱ्या अर्थाने ‘जगण्याचा अधिकार’आहे. ‘मनरेगा’ योजनेत सरकारने सर्वात पहिल्यांदा मानले होते की रोजगाराची हमी देणे त्यांचे काम आहे, पण ही मुळातच तोकडी असलेली योजना सुद्धा भ्रष्टाचाराला बळी पडली. फक्त ग्रामीण भागात नाही आणि १०० दिवस नाही, तर प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी पक्क्या रोजगाराची व्यवस्था करणे ही सरकारांची जबाबदारी आहे. हा आपला न्याय्य अधिकार आहे.  याचे सरळ कारण हे आहे की सरकारी खजिन्यात मोठा हिस्सा जनतेकडून आलेल्या अप्रत्यक्ष करांद्वारे भरला जातो. जनतेच्याच पैशातून सरकार जनतेला शिक्षण-रोजगार-आरोग्या सारख्या मुलभूत सुविधा देऊ शकत नाही तर मग सरकार आहेच कशाला? भांडवलदारांना तर कोट्यवधी-अब्जावधी रुपये आणि सुविधांचे दान दिले जाते, बॅंकांमध्ये असलेले लाखो-कोटी रुपये धनदांडगे विनाढेकर पचवतात आणि दुसरीकडे सामान्य गरीब लोक व्यवस्थेचे शिकार होऊन बरबाद होत आहेत.

प्रत्येक हाताला काम द्या, नाहीतर खुर्च्या खाली करा!

थोडा जरी विचार केला तरी आपण समजू शकतो की सर्वांना रोजगार देण्यासाठी तीन गोष्टी पाहिजेत (१) काम करू शकणारे हात (२) विकासाची गरज (३) नैसर्गिक साधने. भारतात या तीनपैकी काहीही कमी आहे का? नाही! खरा प्रश्न सरकारच्या इमानाचा आहे. भांडवली, रोजगार संपवणाऱ्या आणि लोकविरोधी धोरणांना लागू करण्यात कॉंग्रेस-भाजप आणि सर्व रंगांच्या झेंड्यांच्या निवडणुकबाज पक्षांचे एकमत आहे आणि सगळ्या चोरांपैकी आज भांडवलदारांचा लाडका पक्ष भाजपच आहे. धर्म, जातीवाद आणि प्रांतवादाचे राजकारण करणारे हे पक्ष फक्त स्वत:च्या स्वार्थासाठी आपल्याला आपापसात लढवतात. यांचे कोणी सख्खे नाही, नाहीतर यांनी रिकामी पदं भरण्यासाठी आणि शिक्षण-रोजगार-आरोग्य देण्यासाठी धोरणे बनवली असती. साथींनो, प्रश्न आपल्यावर पण आहे की या अंधारयुगालाच आपण आपली नियती मानून गप्प बसणार का? सरकारी अन्याय, बेबंदशाही विरुद्ध आपण नाही बोलणार तर कोण? आपण फक्त एकजुटतेच्या आधारावर शिक्षण-आरोग्य-रोजगाराचे हक्क मिळवू शकतो. विद्यार्थी-तरुणांना ही गोष्ट गांभीर्याने समजून घ्यावी लागेल. बिनकामाच्या प्रश्नांवर झगडे-दंगे करून काहीच फायदा होणार नाही हे आपण जितके लवकर समजू तितके चांगले, नाहीतर येणाऱ्या पिढ्या आपल्याला माफ करणार नाहीत! आपली जबाबदारी समजून आम्ही ‘भगतसिंह राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा’ लागू करवण्यासाठी अभियान सुरू केले आहे. तुम्ही सुद्धा या संघर्षात साथ द्या आणि २५ मार्च २०१८ (रविवार) रोजी सरकारपर्यंत आपला आवाज पोहोचवण्यासाठी सकाळी ११ वाजता दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर पोहोचा!

˜ नौजवान भारत सभा ˜ दिशा विद्यार्थी संघटना ˜ क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा

मुंबई संपर्क: शहीद भगतसिंह पुस्तकालय, रूम २०४, हिरानंदानी बिल्डींग, लल्लूभाई कंपाऊंड, मानखुर्द (प), मुंबई. फोन नं. – ९६१९०३९७९३, ९१४५३३२८४९	अहमदनगर संपर्क: शहीद भगतसिंह पुस्तकालय, सिद्धार्थनगर, गुगळे क्लिनिकच्या मागे, अहमदनगर. फोन नं. – ९१५६३२३९७६, ७३८५२४२०११
पुणे संपर्क: ९४२२३०८१२५    वेबसाइट – www.bsnega.com, फेसबुक पेज – www.fb.com/campaignforbsnega