चलो दिल्ली!  ३ मार्च  २०१९ (रविवार),  संसद भवनावर भव्य मोर्चा!
‘भगतसिंह राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा’ (बसनेगा) झालाच पाहिजे!
 रोजगाराचा अधिकार, मुलभूत अधिकार झालाच पाहिजे!

 मित्रहो! मोदी सरकारच्या रोजगाराच्या दाव्यांचं पितळ आता उघडं पडलं आहे. गेल्या ४५ वर्षांमध्ये कधी नव्हता इतका बेरोजगारीचा दर आज वाढलेला आहे हे सरकारच्याच सांख्यिकी अहवालामधून उघड झाले आहे, ज्याला दाबून टाकण्याचा पूर्ण प्रयत्न मोदी सरकार करत आहे. आज सरकारी भरत्या खुंटीला टांगून ठेवल्या आहेत,  परिक्षा पास झाल्यावरही सरकार पास झालेल्या उमेदवारांना नोकरी देत नाहीये. परिक्षा आणि इंटरव्ह्यू देण्यामध्ये युवकांचा वेळ, आरोग्य आणि पैसे वाया जात आहेत आणि पार कंबर मोडायची वेळ आली आहे. नवीन रोजगार तर दूरच, सरकार रिक्त असलेल्या लाखो जागा सुद्धा भरत नाहीये. मोदीच्या नोटबंदी सारख्या तुघलकी कारवायांनी अगोदरच लाखो रोजगार नष्ट केले आहेत. सत्ताधाऱ्यांनी निर्दयपणे बेरोजगारीच्या जखमेला कोरून कोरून चिघळवले आहे आणि २०० रुपये रोज कमावून बेरोजगारांनी भजी तळावीत असे म्हणत मोदी सरकारने जखमेवर मीठ चोळले आहे! २०१९ च्या निवडणुका तोंडावर आहेत आणि अशावेळी रोजगाराच्या अधिकाराला मुलभूत अधिकार म्हणून स्थापित करण्यासाठी, निवडणुकीत प्राधान्याचा मुद्दा बनवण्यासाठी एल्गार पुकारण्याची वेळ  आली आहे.

तुम्ही नाही, ही भांडवलशाही व्यवस्थाच नालायक आहे!

बेरोजगारीचे संकट हे भांडवली व्यवस्थेचा परिणाम आहे. मूठभरांच्या नफ्यासाठी चालणाऱ्या भांडवली व्यवस्थेत फार नोकऱ्या निर्माण होऊच शकत नाही. उलट बेरोजगारांची संख्या जास्त असल्यामुळेच कामगारांना कमी पगारात राबवून मालक आपला नफा वाढवतात. शिवाय आज तर कल्याणकारी सरकार ज्या थोड्याफार नोकऱ्या निर्माण करू शकते त्या जबाबदारीपासून सुद्धा आता सर्व सरकारं अंग काढत आहेत; इतकेच काय निर्माण केलेल्या जागा सुद्धा भरल्या जात नाहीयेत. खरंतर कष्ट करण्याची तयारी असलेली व्यक्ती शिकण्याची आणि रोजगाराची संधी मिळाल्यास कौशल्य आत्मसात करु शकते, पण मुळात जागाच कमी असताना— ‘लायक’ उमेदवार मिळत नाहीत, नोकरीलायक शिक्षण नाही, तुम्हाला कमी मार्क पडले वगैरे वैचारिक भ्रम निर्माण करून तुमच्यातच काहीतरी कमी आहे असे ही व्यवस्था भासवते आणि —बेरोजगारीचा दोष तुमच्याच माथी मारते. खरेतर तुम्ही नाही, रोजगार निर्माण करु न शकणारी ही भांडवलशाही व्यवस्थाच नालायक आहे!

बेरोजगारीची भीषणता: आकड्यांमध्ये

नुकत्याच फुटलेल्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणानुसार १५–२९ वयाच्या तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण
शहरी पुरुषांमध्ये  १८.७%
तर महिलांमध्ये तब्बल २७.२%

केंद्र आणि राज्यांच्या स्तरावर विविध प्रकारची ६० लाखांवर पदं रिक्त आहेत. ‘विश्वगुरू’ बनू पाहणाऱ्या देशात शिक्षणसंस्था, दवाखान्यांमध्ये निम्याहून जास्त जागा खाली आहेत. बेरोजगारीचा दर २०१७-१८ मध्ये ४५ वर्षातील उच्चांकी असा ६.१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. मोदींच्या राज्यात संघटीत-असंघटीत क्षेत्रातील २ कोटी नोकऱ्या नष्ट झाल्या आहेत. गेल्यावर्षी रेल्वेच्या फक्त ९०,००० जागांसाठी तब्बल २.५ कोटी अर्ज आले! युपीएससी परिक्षा देणाऱ्यांचा आकडा १० वर्षात ३ लाखांवरून १० लाखावर गेला आहे; २०१५ साली उत्तरप्रदेशात शिपायाच्या ३६८ जागांसाठी पीएचडी, इंजिनिअर धरून २३ लाख अर्ज गेले, यातून बेरोजगारीचा आवाका लक्षात यावा. नोटबंदी आणि जीएसटीने तर भारतातील लाखो लोकांच्या तोंडचा घास काढून घेतला. महाराष्ट्रात सरकारने जवळपास ५ लाख सरकारी नोकऱ्या रद्द करण्याचे नियोजन केले आहे.  गेल्या वर्षी राज्य लोकसेवा आयोगाच्या फक्त 69 जागा काढल्या गेल्या. शिक्षक पात्रता परिक्षा पास झालेल्या बेरोजगारांची संख्या लाखावर आहे; चतुर्थश्रेणीच्या सर्व जागा भरणे सरकारने बंद केले आहे.

या बाबतीत कॉंग्रेसप्रणीत सरकारांना मागे टाकण्यात भाजपप्रणित सरकारे जणू स्पर्धाच करत आहेत. प्रचंड बेरोजगारी वाढवल्यावर लाखो लोकांना रोजगार देण्याचे आश्वासन देणारे हे ढोंगी सरकार कधी जातीयवाद तर कधी आरक्षणाचा धुरळा उडवत असते; ते कधी गाईचे शेपूट धरतात; कधी लव्ह जिहादचा नारा देतात, तर कधी दिखाऊ देशभक्तीच्या नावाने गळे काढत बसतात.

भारतीय राज्यसत्तेची देशातील जनतेशी दगाबाजी

भारतातील राज्यसत्ता आणि सरकारं राज्यघटनेला घेऊन मोठमोठ्या बाता मारत असतात. घटनेच्या कलम १४ नुसार ‘सर्वांना समान नागरिक अधिकार’ मिळाले पाहिजेत आणि कलम २१ नुसार ‘सन्मानाने जगण्याचा अधिकार’ सर्वांना आहे. परंतु हे अधिकार देशातील मोठ्या लोकसंख्येपासून अनेक कोस दूर आहेत. कारण ना देशाच्या स्तरावर समान व मोफत शिक्षण व्यवस्था आहे ना देशातील कोट्यवधी लोकांसाठी रोजगाराची हमी. ‘मनरेगा’ योजनेत सरकारने सर्वात पहिल्यांदा मानले होते की रोजगाराची हमी देणे त्यांचे काम आहे, पण ही मुळातच तोकडी असलेली योजना सुद्धा भ्रष्टाचाराला बळी पडली. फक्त ग्रामीण भागात नाही आणि १०० दिवस नाही, तर प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी पक्क्या रोजगाराची व्यवस्था करणे ही सरकारांची जबाबदारी आहे. जनतेच्याच पैशातून सरकार जनतेला शिक्षण-रोजगार-आरोग्या सारख्या मुलभूत सुविधा देऊ शकत नाही तर मग सरकार आहेच कशाला? भांडवलदारांना तर कोट्यवधी-अब्जावधी रुपये आणि सुविधांचे दान दिले जाते, बॅंकांमध्ये असलेले लाखो-कोटी रुपये धनदांडगे कर्ज घेऊन विनाढेकर पचवतात आणि दुसरीकडे सामान्य युवक, गरीब लोक व्यवस्थेचे शिकार होऊन बरबाद होत आहेत.

प्रत्येक हाताला काम द्या, नाहीतर खुर्च्या खाली करा!

रोजगार निर्माण होण्यासाठी तीन गोष्टी पाहिजेत (१) काम करू शकणारे हात (२) विकासाची गरज (३) नैसर्गिक साधने. भारतात या तीनपैकी काहीही कमी आहे का? नाही! खरा प्रश्न सरकारच्या इमानाचा आहे. आज शिक्षण, आरोग्य, निर्माण, सार्वजनिक सुविधांच्या क्षेत्रात जनतेची गरज प्रचंड आहे, आणि ही गरज पूर्ण करणाऱ्या कोट्यवधी नोकऱ्या हव्या आहेत. कामाचे तास ६ केले तर फक्त भांडवलदारांचा नफा कमी होईल आणि रोजगार कोट्यवधींनी वाढेल. पण नफेखोर, भांडवली, रोजगार संपवणाऱ्या आणि लोकविरोधी धोरणांना लागू करण्यात कॉंग्रेस-भाजप आणि सर्व रंगांच्या झेंड्यांच्या निवडणुकबाज पक्षांचे एकमत आहे. धर्म, जातीवाद आणि प्रांतवादाचे राजकारण करणारे हे पक्ष फक्त स्वत:च्या स्वार्थासाठी आपल्याला आपापसात लढवतात.

साथींनो, प्रश्न आपल्यावर पण आहे की या अंधारयुगालाच आपण आपली नियती मानून गप्प बसणार का? सरकारी अन्याय, बेबंदशाही विरुद्ध आपण नाही बोलणार तर कोण? आपण फक्त एकजुटतेच्या आधारावर शिक्षण-आरोग्य-रोजगाराचे हक्क मिळवू शकतो. विद्यार्थी-तरुणांना ही गोष्ट गांभीर्याने समजून घ्यावी लागेल. जात-धर्मासारख्या प्रश्नांवर झगडे-दंगे करून काहीच फायदा होणार नाही हे आपण जितके लवकर समजू तितके चांगले, नाहीतर येणाऱ्या पिढ्या आपल्याला माफ करणार नाहीत!

‘बसनेगा’ कायदा अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात –  चलो दिल्ली

आपली जबाबदारी समजून आम्ही २०१८  मध्ये ‘भगतसिंह राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा’ (Bhagat Singh National Employment Guarantee Act, BSNEGA) लागू करवण्यासाठी अभियान सुरू केले आणि २५ मार्च २०१८ रोजी युवक, कामगार, कष्टकऱ्यांचा भव्य मोर्चा काढून या लढ्याची तुतारी फुंकली. या दीर्घकालीक लढ्याच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आम्ही आता अजून मोठ्या तयारीने शासनाला घेरणासाठी सज्ज आहोत. तुम्ही सुद्धा या संघर्षात साथ द्या आणि ३ मार्च २०१९ (रविवार) रोजी सरकारपर्यंत आपला आवाज पोहोचवण्यासाठी सकाळी ९ वाजता दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर पोहोचा!

प्रमुख मागण्या

• कायम रोजगार आणि सर्वांना समान व मोफत शिक्षणाचा अधिकार मुलभूत अधिकार राज्यघटनेत देण्यात यावा.
• ‘भगतसिंह राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा’ लागू करा. गाव-शहरांच्या स्तरावर वर्षभर पक्क्या रोजगाराची हमी द्या, रोजगार न दिल्यास कमीतकमी रुपये १०,००० प्रति महिना निर्वाहभत्ता द्या.
• वेतनात कपात न करता कामाचे तास ६ करा!
• नियमित स्वरूपाच्या कामांमध्ये ठेकेदारी प्रथा तात्काळ बंद करा, सरकारी विभागांमध्ये नियमितपणे काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना लगेच कायम करा आणि अशा सर्व पदांवर कायमस्वरूपी भरती करा.
• केंद्र आणि राज्यांच्या स्तरावर लगेचच आवश्यक त्या परिक्षा घेऊन सर्व रिकामी पदं लगेच भरा.
• केंद्र व राज्य स्तरावर ज्या पदांच्या परिक्षा झाल्या आहेत त्यातील उत्तीर्ण उमेदवारांना तात्काळ नियुक्त्या द्या.

^▆ नौजवान भारत सभा   ^▆  दिशा विद्यार्थी संघटना  ^▆ क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा

मुंबई संपर्क: शहीद भगतसिंह पुस्तकालय, रूम २०४, हिरानंदानी बिल्डींग, लल्लूभाई कंपाऊंड, मानखुर्द (प), मुंबई. फोन नं. – ९६१९०३९७९३, ९१४५३३२८४९	अहमदनगर संपर्क: शहीद भगतसिंह पुस्तकालय, सिद्धार्थनगर, गुगळे क्लिनिकच्या मागे, अहमदनगर. फोन नं. – ९१५६३२३९७६, ७३८५२४२०११
पुणे संपर्क: ९४२२३०८१२५    वेबसाइट – www.bsnega.com, फेसबुक पेज – www.fb.com/campaignforbsnega